काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिल फेसबुकमा व्यक्तिहरूबीच हुने हरेक झगडा मिलाउने पञ्चायत नभएको बताएका छन।आइतवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टटस लेख्दै पत्रकारिताको आचारसंहिता नियमन गर्ने निकाय भएको स्पष्ट पार्दै यो सामाजिक सञ्जालमा हुने व्यक्तिगत झगडा मिलाउने ‘पञ्चायत’ नभएको बताएका हुन ।
‘जनआस्था साप्ताहिक’का अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र कमेडियन हिमेश पन्त बीचको विवाद प्रहरीको साइबर ब्युरो पुगेको घटनालाई लिएर काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कमेडियन हिमेश पन्तले दिएको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले शुक्रबार जनआस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि पन्तलाई समेत ब्युरोमा बोलाएर समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल वा अदालत जानु बढी उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै प्रहरीले दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराएको थियो । उक्त घटनापछि पत्रकारलाई ब्युरोमा बोलाइएको विषयमा प्रेस काउन्सिल किन मौन बस्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस र आलोचना सुरु भएको थियो ।

उक्त आलोचनाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले काउन्सिल कहाँ बोल्ने र कहाँ नबोल्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको प्रस्ट पारे । समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नै आउने निकाय भएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “समाचारको तथ्य, प्रस्तुति र पत्रकार आचारसंहिताको विषयमा प्रश्न उठे त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने निकाय काउन्सिल नै हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर समाचारको विषयलाई लिएर फेसबुकमा एकअर्काबीच गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत अपमान गर्ने अनि त्यसबाट उत्पन्न विवादलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विषय बनाएर काउन्सिलले बोल्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठ लेख्छन

काउन्सिल कहाँ बोल्ने र कहाँ नबोल्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ।

समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा आउने हो। समाचारको तथ्य, प्रस्तुति र पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा प्रश्न उठे त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने निकाय काउन्सिल नै हो। यसमा कुनै द्विविधा छैन।

तर, समाचारको विषयलाई लिएर फेसबुकमा एकअर्काबीच गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत अपमान गर्ने अनि त्यसबाट उत्पन्न विवादलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विषय बनाएर काउन्सिलले बोल्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ।

प्रेस काउन्सिल पत्रकारिताको आचारसंहिता हेर्ने निकाय हो, फेसबुकमा व्यक्तिहरूबीच हुने हरेक झगडाको पञ्चायत होइन। समाचारसँग जोडिएको भन्दैमा हरेक व्यक्तिगत व्यवहार पत्रकारिता हुँदैन। अनि पत्रकारिताको विषयबाट विवाद सुरु भएको भन्दैमा त्यसपछि हुने सबै क्रियाकलाप पनि काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमा पर्दैनन्।

यसअघि सञ्चार सामग्री जफत गरिएको घटना प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप थियो। त्यसैले काउन्सिलले विरोध गर्‍यो। आवश्यक परे फेरि पनि गर्छ। तर, त्यो घटना र अहिलेको घटनाको प्रकृति एउटै होइन। यी दुईलाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक मुद्दा नै कमजोर हुन्छ।

यसको अर्थ प्रहरीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। प्रहरीका कामकारबाही पनि कानुनसम्मत हुनुपर्छ। कसैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा कानुनी अधिकार हनन हुनु हुँदैन। तर, प्रहरीको कामकारबाहीमाथि उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफ प्रेस काउन्सिलले नै दिनुपर्ने पनि होइन।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु र पत्रकारिताको नाममा हुने हरेक व्यक्तिगत व्यवहारको प्रतिरक्षा गर्नु फरक कुरा हुन्।

काउन्सिलले किन बोलेन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ। तर, काउन्सिलले केमा बोल्न पाउँछ, केमा बोल्नुपर्छ र केमा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। हामी बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्छौँ। तर, अरूको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर बोल्नकै लागि बोल्ने काम गर्दैनौँ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा नाराले होइन, सही विषयमा सही अडान लिएर हुन्छ।