अमेरिका । अमेरिकी डिभी चिठ्ठाको आवेदन नोभेम्बर १ देखि खुल्ने  भएको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले रोक्दै आएको डाईभर्सिटी भिसा लोटरी फेरी खुल्ने भएको हो । एक संघीय न्यायाधीशले नोभेम्बर १ को मध्यरातसम्म सन् २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा लोटरी आवेदन दर्ता खुलाउन र डिसेम्बर ३ सम्म छनोटमा परेका आवेदकलाई सूचित गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
 
क्यालिफोर्नियाको दक्षिणी अदालतकी न्यायाधीश जिनसुक ओहताले जारी गरेको संशोधित आदेशअनुसार विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर २९ को मध्यरातसम्म डिभी २०२७ को आवेदन दर्ता अवधि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आवेदन दर्ता ३० दिनसम्म खुला राख्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
 
दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी सेवा प्रदान गर्ने रेड ईगल ल संस्थाले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई उनको आधिकारिक हैसियतमा विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको मुद्दा पछि यो आदेश आएको हो । यो मुद्दा रेड ईगल ल संस्था विरुद्ध रुबियो नाममा क्यालिफोर्नियाको दक्षिणी जिल्ला अदालतमा  मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
 
उक्त कानुनी संस्थाले ट्रम्प प्रशासनलाई डिभी २०२७ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न बाध्य पार्न अदालतसँग अनुरोध गरेको थियो । यो मुद्दा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ नोभेम्बर ५ मा जारी गरेको सूचनापछि दायर भएको थियो । उक्त सूचनामा मन्त्रालयले डिभी २०२७ को आवेदन प्रक्रिया संशोधन गरिरहेको र दर्ता मिति “सम्भव भएसम्म चाँडो” घोषणा गरिने जनाएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयले छनोटमा परेका आवेदकका लागि भिसा आवेदन अवधि सन् २०२६ अक्टोबर १ देखि सन् २०२७ सेप्टेम्बर ३० सम्म रहने बताएको थियो ।
 
डिभी २०२७ प्रक्रियामा नयाँ आवश्यकतासमेत समावेश छन्। अप्रिल १० देखि लागू नियम अनुसार आवेदकले वैध राहदानीको विवरण र राहदानीमा व्यक्तिगत जानकारी उल्लेख भएको पृष्ठको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित विदेश मन्त्रालयको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार एक अमेरिकी डलर आवेदन शुल्क पनि लागू गरिएको छ ।
 
रेड ईगल लले सुरुमा अस्थायी रोक आदेश मागेको थियो। तर न्यायाधीश ओहताले सेप्टेम्बर ३ मा उक्त अनुरोधलाई पुनः पेस गर्न सकिने गरी अस्वीकार गर्दै मुद्दामा थप लिखित बहस अघि बढाउन अनुमति दिएकी थिइन्। संस्थाले सेप्टेम्बर ७ मा प्रारम्भिक निषेधाज्ञाका लागि आकस्मिक निवेदन दायर गरेको थियो। सरकारले सेप्टेम्बर १४ मा त्यसको विरोध गरेको थियो। सेप्टेम्बर २४ मा सुनुवाइ र त्यसपछि थप लिखित विवरण प्राप्त भएपछि न्यायाधीश ओहताले अक्टोबर १४ मा प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरिन् ।
 
त्यसपछि दुवै पक्षले निषेधाज्ञामा संशोधन गर्न संयुक्त निवेदन दिएका थिए, जसलाई अदालतले स्वीकृत गरेको थियो। यससँगै प्रारम्भिक आदेशमा तोकिएका समयसीमा थपिएका हुन्। प्रारम्भिक आदेश अनुसार विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर १५ सम्म आवेदन दर्ताको मिति घोषणा गर्न, अक्टोबर १८ सम्म आवेदन खुलाउन र नोभेम्बर १९ सम्म छनोटमा परेका आवेदकलाई सूचित गर्नुपर्ने थियो। संशोधित आदेशले ती समयसीमा क्रमशः अक्टोबर २९, नोभेम्बर १ र डिसेम्बर ३ पुर्‍याएको छ ।